“ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਅਫਸਰ, ਸਿਆਸੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ...”
(11 ਅਗਸਤ 2023)

ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਰਸਾਤ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਵਰ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪੋਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਗ ਕਿ.ਮੀ. ਹਿਮਾਲੀਆ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਸਤ 77 ਮਿ.ਮੀ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਸਤ 250 ਮਿ.ਮੀ. ਬਾਰਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਲੂ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਮੰਡੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਸੋਲਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 200 ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿਗਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਸੜਕਾਂ ਹਫਤਿਆਂ ਤਕ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕਥਿਤ ਨਮੂਨਾ ਚਾਰ ਧਾਮ ਹਾਈਵੇਅ ਵੀ ਸੱਤ ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਗਿਰਥੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੇ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤਿੱਬਤ ਸੀਮਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤਕ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਪੁਲ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਡੁੱਬ ਗਏ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈਆਂ?

ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੇ ਮਚਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪ੍ਰਯਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਅਨੇਕਾਂ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਿਤਾਵਣੀ ਅਤੇ ਬਚਾਉ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਬੇਹਿਸਾਬ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਫਰੇ ਪਏ ਬਿਆਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਵਹਿ ਨਿਕਲਿਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ 19 ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲੀਆ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਨੋਚਣ ਖਸੋਟਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਮਲਬਾ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਥੁਨਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਵਹਿ ਕੇ ਆਏ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਤਣਿਆਂ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਜ਼ਾਰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਥੰਡੀ ਨਾਮਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਕਾਫੀ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉਹ ਦਰਖਤ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਗਦੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਥੁਨਾਗ ਵੱਲ ਮੁਹਾਰ ਮੋੜ ਕੇ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੁਨਾਗ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ।

ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਠੇਕਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਘਟੀਆ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਅਫਸਰ, ਸਿਆਸੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੱਕੜੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਢਕੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀ-ਮਨਾਲੀ ਹਾਈਵੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਾੜ ਪਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਮਿੱਟੀ ’ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਖੁਰ ਗਈ। 2013 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਦਰੀਨਾਥ ਹਾਈਵੇਅ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਬਲ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਗਬਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2020 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਨਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਣੇ ਦੋ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਕਾਨ, ਜੋ ਬਿਆਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਸਨ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ 6, 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੀਡੀਆ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਚੰਗੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਵਧੀਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਹਿਮਾਲੀਆ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤਾਂ ਭਾਲਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਾਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲੀਆ ਪਰਬਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਹਿਮਾਲੀਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪਰਬਤ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਭੁਚਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਧੂੰਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4146)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)