“ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ ਕੁੱਟ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਪਈਆਂ ਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ...”
(10 ਨਵੰਬਰ 2016)

15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਖਿਓਵਾਲੀ ਵਿਚ ਦੌੜਾ-ਦੌੜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ-ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜਕੇ ਧੂਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ ਕੁੱਟ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਪਈਆਂ ਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਵਿਧਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲਕ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦਾ ਖਾਕਾ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ। ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਚਿਰਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਨ? ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਰਣਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ‘ਮੁਲਾਜ਼ਮ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਥ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਊਣ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਊ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਘਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਗੱਲ ਕੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਉਜਰਤ ਲਏ, ਜਾਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਉਜਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਊ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

1991 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਸਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਇਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਏਨੀਆਂ ਵੱਧ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਰੱਖਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਫਰਾਤਫਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ‘ਫੱਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ’ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਕੀ ਪੁੱਕੀ, ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮੁੜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਕ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਪੈਂਤੀ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪਰ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਆਸ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਮਨ ਚੈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ (ਪਨਬਸ), ਪੰਚਾਇਤ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਪੀ.ਡਬਲਯੂ ਡੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਕਿਰਤ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਲਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਨਾ ਆਇਓ।

ਮਨੁੱਖ ਓਨੀ ਦੇਰ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਜਿਉਂ ਜਿਊਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਵਧਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਟਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਭੰਨ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਿਤ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਿਓਵਾਲੀ ਤੇ ਕੋਠਾਗੁਰੂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਕਹਿਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਵੀ ਲੋਕ-ਚੇਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਬਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਠੀਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਬਰ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਉਲੰਘ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਇਆ ਟੈਂਟ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਮੁੜ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਗਏ। ਲੰਬੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਬੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਲਾਹ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਤਮ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨਗੇ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਮਹੂਰੀ, ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*****

(492)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)