“ਲੇਖਕ ਪੇਰੂਮਲ ਮੁਰੁਗਨ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ...”
(20 ਅਗਸਤ 2016)

ਤਾਮਿਲ ਲੇਖਕ ਪੇਰੂਮਲ ਮੁਰੁਗਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਹਨੇਰਬਿਰਤੀਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਤਾਮਿਲ ਲੇਖਕ ਪੀ. ਮੁਰੁਗਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੇਖਕ ਪੀ. ਮੁਰੁਗਨ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਰੁਗਨ ਦੀ ਇਕ ਰਚਨਾ ‘ਵਨ ਪਾਰਟ ਵੁਮਨ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਦਬਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਬਾ ਹੇਠ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਇਕ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕ ਬੱਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਮੁਰੁਗਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਮਿਲ ਵਿਚ ‘ਮਾਥੋਰੁਬਰਗਾਨ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਛਾਪੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ‘ਵੱਨ ਪਾਰਟ ਵੁੱਮਨ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰੁਗਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਥਿਰੂਚੇਗੋੜ ਵਿਚ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੂਝਬੂਝ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਵਿਨਿਊ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਾਤ-ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਦੀ ‘ਅਮਨ ਬੈਠਕ’ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁਰੁਗਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗਾ।

ਇਸ ‘ਅਮਨ ਬੈਠਕ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਰੁਗਨ ਵਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਲਿਖੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਲੇਖਕ ਪੇਰੂਮਲ ਮੁਰੁਗਨ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਨਰ ਜੀਵਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਪੀ. ਮੁਰੁਗਨ, ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਜੀਵੇਗਾ।”

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੁਸ਼ਪਾ ਸੱਤਿਆਨਰਾਇਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਲੇਖਕ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸਾਰੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਉਸਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੋ ਗਿਆ। ‘ਲੇਡੀ ਚੈਟਰਲੀਜ਼ ਲਵਰ’ ਇਸ ਦੀ ਕਲਾਸਿਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਦਲ ਪਾਠਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਤਕ ਸੁਆਦ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਜੋ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੇਰੋਕ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਸਲੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗਾ ਹੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾ ਅਕਸਰ ਉਕਸਾਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਲੋਹਾਲਾਖਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਸੰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ (ਸਰਕਾਰ) ਅਹਿਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰੁਗਨ ਨੂੰ ਭੈਅ (ਦਹਿਸ਼ਤ) ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਨ ਦੇ ਕੈਨਵਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਨ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ  ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਐਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਖੁਦ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਸੁਆਲ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫਿਲਮ ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੂਰਰਸੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ  ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੱਦੇ ਅਤੇ ਧਮਕਾਊ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੋਣ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਗ ਰਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਹੇਠਲੇ ਖਾਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ-ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਫਾਈਲਸ’ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਖੁਦ ਹੀ ਛਾਪਣੀ ਪਈ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਬਸਤਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੋਮਾਰੂ ਨਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਮਾਰੂ ਨਾਗ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਦਰਭਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਾਰੂ ਨਾਗ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਦਰਭਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸੋਮਾਰੂ ਨਾਗ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 29 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਪਕ ਜਾਇਸਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪੁਰਾਣੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਦੀਪਕ ਜਾਇਸਵਾਲ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੋਮਾਰੂ ਨਾਗ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਰਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਫਿਰਕੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖਾਸੇ ਵਾਲੇ ਨਿਜਾਮ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

*****

(399)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)