InderjitChugavan7ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ...
(ਜੁਲਾਈ 25, 2016)


ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ
ਖ਼ੂਬ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੌੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ‘ਕਾਰੋਬਾਰਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਹਿ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਖ਼ੂਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਨੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਲੜਦੀਆਂ, ਜੇ ਇਹੋ ਫ਼ਿਲਮ ਸਾਲ-ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਗੰਦ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖੋਰੇ ਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਘੁਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ  ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼, ਆਊਟਲੁੱ, ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ, ਤਹਿਲਕਾ, ਐੱਨ ਡੀ ਟੀ ਵੀ, ਸਕਰੋਲ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਡਰ?

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਪੋਸਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੈਕਸ, ਲੋਮੋਟਿਲ, ਲਾਰਪੋਜ ਤੇ ਹੋਰ ਗੋਲੀਆਂ, ਆਇਓਡੈਕਸ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ ਅਤੇ ਕੋਕੇਨ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਈਸ ਜਿਹੀਆਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਘਾਣ ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਨਸ਼ੇ, ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 3620 ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਸਵੀਰ ਅਨੁਸਾਰ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਸ਼ੇੜੀ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੇ ਹਨ ਤੇ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ। 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਮੈਨ ਹੈ। 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਫੀਮ, ਚੂਰਾ-ਪੋਸਤ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।

2010 ਵਿਚ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪਰੈਲ 2012 ਵਿਚ ‘ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਚੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰੱਗ ਹਰੀਕੇਨ (ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੁਫ਼ਾਨ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ‘ਡੇਲੀ ਮੇਲ’ ਤੱਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਊਟਲੁੱਕ’ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2011 ਵਿਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਈ 2009 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ਼ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ 376 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ 8600 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 85 ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਧਸ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਧਸ ਜਾਣ, ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ।

ਜਦ 2012 ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 10 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅਕਸ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ!

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਘੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ, ਬਚਿਆ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ

ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਲੇ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2013 ਵਿਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਰੱਗ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਏਸ਼ੀਆਡ ਖਿਡਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਐਵਾਰਡੀ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਰੁਕ ਸਕਿਆ।

ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਅੱਖਾਂ-ਪੂੰਝੂ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਛਾਪੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਾਰਕੌਟਿਕਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਉਸ ਸਾਲ 17,068 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ 11,593 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 152 ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦੀਆਂ 6,598 ਕਾਪੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਮੂਲੀ ਡਰੱਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲੋਂ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਲੀ ਹੋਈ ਮਾਚਿਸ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਲੀ ਹੋਈ ਸਿਲਵਰ ਫਾਇਲ (ਪੰਨੀ) ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ 6000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪੈਟਰਨ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਅ ਹੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਸ ਦਾ ਨਾਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰੱਗ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੰਨਣ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਂਝ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ?

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੂਟ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 10 ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ 47 ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ‘ਟਾਰਗੈੱਟ’ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਫੜਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ

ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰਨੇ ਨਾਰਕੌਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੌਲੇਵਾਲਾ।

ਧਰਮਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਵਿਚ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਹਨ ਅਤੇ 890 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ। ਪਿੰਵਿਚ 31 ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 164 ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਹਨ। ਸੱਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਖ਼ੁਦ ਬਦਨਾਮ ਸਮਗਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। 31 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਗੌੜੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੰਜਤੂਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਪਿੰਵਿਚ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੁਲਸ ਵੀ ਭਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਸ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਉਣੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ 97 ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਹਨ; ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ, ਢਾਲਾ ਤੇ ਹਵੇਲੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਸਰਾਏ ਅਮਾਨਤ ਖ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਰੂਟ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈਫੋਨ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2500 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਵਾਰ ਪੁਲਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਜੂਠਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਤਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰ, ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਤੀਸਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ੇਖੜੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਪ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। 1700 ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਲੈ ਲਈ।

ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ-ਚੁੱਕ ਇਹੋ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਐਵੇਂ ਹੀਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਸਗੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਨੰਗੇ ਹੋਏ ਐੱਸ ਪੀ ਸਲਵਿੰਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਚੁੱਭੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੁੱਭਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭੀ ਹੀ ਨਹੀਂਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ-ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੋੜ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇ ਸਕਣ ਕਿ ਬੱਚਿਓ, ਆਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦੈ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬੈਠੀ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹੋ ਹੁੰਦੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਦੇ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੱਭਿਅਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਗੀਤ ਹੈ ‘ਚਿੱਟਾ ਵੇ’। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ, ਕੋਕੀਨ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ;

ਸਰਕਾਰਾਂ ਈ ਵਿਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ।
ਆਹ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਫੜੀ ਜਾਨੇ ਓਂ
,
ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰੀ ਕਰੀ ਜਾਨੇ ਓਂ।
ਏਨੇ ਹੀਰੇ ਪੁੱਤ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਮਾਂਵਾਂ ਦੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 
ਦਿਸਦਾ।

ਹੋਰ ਵੀ ਗੀਤ-ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਵਿਚ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ-ਪੁਲਸ-ਸਮਗਲਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*****

(366)

ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)


About the Author

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ

Jalandhar, Punjab, India.
Phone: 91 - 94635 - 35335
Email: (ranapamm@gmail.com)