GurmitPalahi7ਮਹਿੰਗਾਈਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ...
(3 ਮਈ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 145.


ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹਨਭਾਰਤ ਨੇ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਔਖਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਭਾਰਤ ਨੇ 2047 ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਅਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 2047 ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਖਿਤਾਬਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ10 ਅਪਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2600 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 12000 ਡਾਲਰ ਕਰੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਏਗਾਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਹੋਣਗੇਪਰ ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ “ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ” ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਾਂਕ (ਐੱਮ ਡੀ ਆਈ) ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 134ਵੇਂ ਥਾਂ ਹੈਵਿਸ਼ਵ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 143 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 126ਵਾਂ ਥਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਕੇਵਲ 0.64 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 2.71 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨ ਤੇ ਜਪਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ

ਵਰਲਡ ਪਾਵਰਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 111ਵੇਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੈਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ 139 ਵੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਿਕਸ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਡੀ ਹੈ

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਘਟੇ ਹਨ, ਪਰ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕਿ 19 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਘਰੀਂ ਬੇਕਾਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ

ਵਿਕਾਸ ਕੋਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੋ ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਹੈਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੂਲ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਿਹਤ, ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਯੋਗ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਭਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਿਕਾਓ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫਟੀਏ) ਵਧ ਰਹੇ ਹਨਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਧੰਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਤੱਥ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਖ਼ਰਚ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜਾ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਕਰੋ/ਵਿਆਪਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਭੋਗਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ

ਦਿਹਾਤੀ ਉਜਰਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨਵਧ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਵਾਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ’ (ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਗਰੁੱਪ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤਿ ਸੀਮਤ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਅਰਥਾਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕ ਵਿਕਸਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਹੈਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਰਵੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਆਇਕ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਜਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਇਟਲੀ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਸਵਿੱਟਰਜਲੈਂਡ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ

ਭਾਵੇਂ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜੀਡੀਪੀ 3.74 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਦੇਸ਼ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ

ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਕਬ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਦਾ ਹੈਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨ, ਧਰਮ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜਿਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਰਵਈਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ, ਆਪਸੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ, ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਨਿਆ ਹੈ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ੰਜੀਰ ਪਾਉਣ ਸਮਾਨ ਹੈ

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਾੜੀ ਪੁਲਾਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਟੈਂਲੀਜੈਂਸ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਨੁਪਾਤਕ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਹਾਂਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇਸੜਕਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਚਰੇ ਦੇ ਢੇਰ ਹਨ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੁਆਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਬੱਸ ‘ਮਾਈ ਬਾਪ’ ‘ਰਾਜੇਬਣਨ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ

ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਧਰਮ ਧਰੁਵੀਕਰਨ’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਗਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਬਰੀ ਨਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4934)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:
(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author