“ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ...”
(25 ਜੂਨ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 685.
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਧਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਕੈਂਡਲ, ਫਰਾਡ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ।
ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨੀਟ ਵਿਵਾਦ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 32-32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 24 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ.) ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਾਮੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐਸ. ਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐਸ. ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ “ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ” ਦਾ ਘਟਨਾਕਰਮ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਾਂਅ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਖਿਲਵਾੜ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਟ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਂਗਲੀ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਉੱਠਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨਿਸਟਰੀ ‘ਨੀਟ’ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ?
ਕੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਯੁੱਧ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਏ’ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਵੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡਰ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਐਨ.ਟੀ.ਏ.’ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ) ਕਾਨੂੰਨ 2024 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਨੀਟ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਉਨਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਈਬਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਲੀ ਵੀ ਬਹੁ-ਸਤਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ?
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5082)
ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
