“ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ...”
(1 ਦਸੰਬਰ 2024)

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਚਰਚਾ ਖੱਟੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਪਈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੇ ਗਿਆਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਜਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਸਾਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੱਥ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਛੁਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਸੋਕੇ, ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 1995 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 16306 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਗਰੀਬ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ। ਨਾਬਾਰਡ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇ 73673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ 76630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਦਲਾਲਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੁ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਦਲਾਲ, ਵਿਚੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ.ਐੱਸ. ਸੰਧੂ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੋ.ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 142 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 81 ਕਰੋੜ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਧੰਨ ਕਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 2035 ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

2024 ਦੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ 2022-23 ਵਿੱਚ 4.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ 1.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਵਧਿਆ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਊਣ ਹਾਲਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਲਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਉਹ ਸਦਾ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ 800 ਕਿਸਾਨ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਤਣੋ-ਤਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸਦੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਐਡੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

*      *     *      *      * 

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
(5494)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:  (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)