“ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ...”
(8 ਮਾਰਚ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 275.
ਵਿਸ਼ਵ ਲਿੰਗਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ-2022 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 48 ਵੇਂ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੈਂਕ 9ਵਾਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਣ ਤਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰੇਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਰਦ ਔਰਤ ਅਨੁਪਾਤ 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ 952 ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਲਿੰਗਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 62.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਡ ਭਰਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਇਹ!
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬੀਤਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ‘ਅੱਧ’ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 17ਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 106ਵੀਂ ਸੋਧ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਖੱਪਾ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ (2019-2024) ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਸਾਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਸਾਂ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦੇ ਅੰਕੜੇ ਛਪਣਗੇ। 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ 2025 ਜਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਛਾਪਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਂਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। 1979, 1996, 1998, 1999 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ 2008 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਰੇਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਭਰਾ, ਪਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਰਤਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ (ਭਾਵ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਔਰਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਸਕੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਜੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਘਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਿਲਵਿਆ ਵਾਲਵੇ ਅਨੁਸਾਰ “ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੋਹਬ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੁਮੈਨ ਕੋਲ 28811 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਿੰਸਾ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦ ਭਾਵ, ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੇਹੱਦ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰਿਕ ਐਂਗਲਜ਼ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਟੌਹਰ ਟੱਪੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ। ਸਿੱਟਾ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ।
ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਨੂ ਸਮਰਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਅਧੀਨ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਇੰਜ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਜਾਂ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਬਿਰਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਲਿੰਗ, ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਕਾਮੁਕ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲਿੰਗਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4787)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (