“ਧੰਨ-ਕੁਬੇਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ...।”
(15 ਜੁਲਾਈ 2022)
ਮਹਿਮਾਨ: 531.
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਥੱਲੇ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ 1930 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਜੋ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ। ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੋੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2024-25 ਤਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੌਨਮੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਡਾਲਰ “ਹੋਲਡ” ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਾਟਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪੂੰਜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਪਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਪਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 79.45 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਧਾ ਰੇਟ 8 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.1 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਡਿਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸਾਡਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ 94 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਪਤੰਗ-ਮਾਝਾ ਸਭ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਆਯਾਤ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2003 ਤਕ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ?
ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 15-20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਗ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਫਾਇਨੈਂਸ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ 17.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਏ?
ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ। ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਮਗੇ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਚਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੇਪ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਗਈ? ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 131 ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਉੱਤੇ 442781 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਗੰਗਾ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ” ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਏ ਜੀ ਇੰਡੀਆ (ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਦਰਸਾਈ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ 80 ਫੀਸਦ ਖ਼ਰਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿ 1950 ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ, ਉਹ 2009 ਤਕ ਘਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੱਕਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਝਾਕ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਬਾਲਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਭਖਾਉਣ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਹੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ!
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨੀ ਉਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਚੱਪਲ ਪਹਿਨਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਮੈਟਰੋ ’ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਧੰਨ-ਕੁਬੇਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ।
ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗਰੀਬੀ, ਬੀਮਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੇਹਾ? ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੇਹਾ? ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੇਹਾ? ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੇਹਾ?
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿੱਤ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ। ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੈਨਾ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ.ਐੱਮ. ਐੱਫ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰਨਾ ਚੰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸਾਈ, ਮੁਸਲਿਮ, ਤਾਮਿਲ ਆਦਿ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਉੱਤੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 8,72,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਫਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2017-18 ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਿਆ। ਭਾਵੇਂ 2020 ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮਦਨੀ, ਮੰਗ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਪਰ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਪਜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ‘ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇਸ਼’ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਇਹੋ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਬਣਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ?
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3687)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: