“ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ...”
(29 ਸਤੰਬਰ 2021)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਰਫ਼ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਗੇੜੇ ਉੱਪਰੋਥਲੀ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾਣ?
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਖੱਖੜੀਆਂ-ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ (ਅੱਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਵੇਗੀ)। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਬਲਬੂਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਚਲਾਈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਵਾਏ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਤਖ਼ਤ-ਪਲਟਣ ਉਪਰੰਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ (ਜੋ ਉਸਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ), ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੁਹਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਸਦੇ ਖ਼ਾਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਖਾ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚੀਂ-ਮੁੱਚੀਂ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਭੰਗੜੇ, ਇਹ ਚਾਅ, ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ? ਗਰੀਬ ਲੋਕ, “ਇਸ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ” ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ “ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ? ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ?” ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਣੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ‘ਬੌਸ’ ਤੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਵੇ, ਉਹ ਬੌਸ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਰਾਤੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖ਼ਰੀ ਵੇਲੇ ਤਕ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀ.ਐੱਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਦਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕਟ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਲੜੇਗਾ?
ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਖ਼ਤ-ਪਲਟ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦੇ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਐੱਸ ਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਐੱਸ ਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲੀ ਤਕ ਉਸਦੇ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਤਖ਼ਤ-ਪਲਟ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਨੇਤਾ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਡੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕੇ ਆਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੇਵਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਂ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠਿਆ ਭਰੋਸਾ ਹਾਲੀ ਤਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਨਣਯੋਗ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਉਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਉਸ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ, ਬਦਲਵੀਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਯਤਨ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ।
ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਣ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(3042)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: