“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ...”
(11 ਜਨਵਰੀ 2022)

ਸਾਲ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਛਿਆਹਟ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 34 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 67 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵੇਰ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇ ਅਤੇ ਨੋਟਾ ਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 77, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 20, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 15 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 3 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨ ਪਾਰਟੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਏ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਵੇਲੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਊਂਦਾ ਪਰਤ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਜਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਅਧੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੂਬਿਆਂ ਯੂ.ਪੀ., ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚਤਰਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਯਕਦਮ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਵਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ’ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਵੱਲੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ’ ਹੇਠ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ, ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜਲਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਗਠਜੋੜ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਛਾਇਆ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੇਤਾ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਫੜਨਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਨਰਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਅਵੱਲੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜੋ ਨਿੱਤ- ਦਿਹਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਆਪ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਬਸਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਝਾੜੂ, ਪੰਜਾ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁਲ, ਹਾਥੀ, ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਲੈਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮਨ ਲਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਨਿੱਤਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਮੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਆਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਵੀ 117 ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਕੋਨਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਕੋਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਆਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ, ਕੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੁੜ੍ਹ ਪੁੜ੍ਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮੁੱਖ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ?

ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਅਧੂਰੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਦਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਏਗੀ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ? ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਮਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੜਾਧੜ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਜਾਂ ਅੱਧੇ-ਪਚੱਧੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ 13 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣਗੀਆਂ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦਲ ਬਦਲ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਜਪਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਲ ਬਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਵ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਤਾਂ ਬਦਲਣੀ ਹੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਟੇਕ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾਗੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦਾ ਕਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ:

ਨਿਸਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ,
ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ।

ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ,
ਝੂਠ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦੇਣਾ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬਾਜੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਜਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਤਕਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਖੇਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾਅ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਵਰਤਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਅਵੱਲੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਆਪ ਉਲੀਕਣਗੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ?

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।

(3270)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)