“ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ...”
(15 ਅਗਸਤ 2021)
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਪਹਿਨਣ, ਵਿਚਰਣ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਭਾਵ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਦੇ’ਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪਰਖਚੇ ਤਾਂ ਉਡਾਏ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪ ਹਥਿਆਏ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ “ਮਾਲ-ਮੱਤੇ” ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀਆਂ ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ।
ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਜੈ ਹੰਸਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4122 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਸਨ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 4859 ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 78 ਵਿੱਚੋਂ 33 ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੰਘਾਸਨ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 81 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਬਾਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲੋਂ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਸਿਮਟਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ-2013 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਾਮ, ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਾਮ (ਉਦੈ), ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਖਾਸਕਰ ਰੇਲਵੇ) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਥਾਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਕਿਰਤ) ’ਤੇ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਥੁੜ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰੇ। ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ, ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਿਆਵਾਂ’ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫਲਾਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਪੁੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਲੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਏ ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ-ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ 2017-18 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ, 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 74 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਕ ਅਰਬ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ 235 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਵੱਡੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 190 ਵਿੱਚੋਂ 141 ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 234 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 168 ਵੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 191 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਸਥਾਨ 145ਵਾਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇਖੋਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀ ਕਾਰਪਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਧੰਦਾ, ਇਕ ਬਜ਼ਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਧਨ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚਾ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੱਫੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਸਾਧਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ 3427 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2555 ਕਰੋੜ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 3501 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਹਨ। ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਅਸੀਮਤ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਰਕਮ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ? ਜਦ ਉਸਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਲਟਾ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਜੰਗਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਥਾਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਘੁੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਤਦ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜੋ ਤਵੱਕੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਵਾਰਥੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਗੱਦੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੇਖਣ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਕਲਪ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿਰਜਣ? ਆਰਥਕ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਉਣ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2952)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: