“ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ...”
(11 ਜਨਵਰੀ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 405.
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ। ਰੰਧਿਕਪੁਰ ਪਿੰਡ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਲਿਮਖੇੜਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾਹੋਦ) ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕਿਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਦੰਗਈਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੇਪ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਹਮਲਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 17 ਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਛੇ ਲਾਪਤਾ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਲਕਿਸ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਬਚੇ ਸਨ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2004 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ। ਪਰ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਮੁਅਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਕਾਂਡ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਦਾਲਤੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਕ ਹੜੱਪਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਘਟਨਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਘਿਣਾਉਣੇ, ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ?
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਬਿਲਕਿਸ ਦਾ ਮੁਆਮਲਾ ਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕਿਸ ਦੀ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੂਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲ-ਮਾਲਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਲਗਭਗ 23 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਲੈਕੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵਰ੍ਹੇ ਇਨਸਾਫ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ’ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ “ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ” ਤਾਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਿਰਕਿਆਂ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਚੋਣ ਫਾਇਦੇ ਲਈ “ਨਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ” ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਵੇਂ ਹੈ? ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲੁਕਵੇਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ “ਸਟੇਟ ਡਰ” ਹੰਢਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਡਰ, ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 76 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1969 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ, 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, 1989 ਵਿੱਚ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੰਗੇ, 1989 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੰਗੇ, 2002 ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ, 2013 ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਦੰਗੇ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1947 ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਦੰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਉਲਾਰੂ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਘਿਣਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਸਵੱਟੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼, ਇਸਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4619)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (