“ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਚੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ। ਵੋਟਰ, ਸਮਰਥਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ...”
(10 ਅਕਤੂਬਰ 2024)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਗਰਮੋ-ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ-ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਇੰਞ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਲੂਸ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਥਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚੀ, ਸਰਪੰਚੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ 1992 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਸਨ?
ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਧੜਿਆਂ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਪੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਸ਼ੰਕਾ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ, ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿੱਧੇ, ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ, ਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਈ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਮੈਂਬਰ ਮਿਥੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਬੱਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੋ ਸਭਾਵਾਂ ਮਿਥੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦੀਵਾਨੀ, ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਲਾਕ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਿਥੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੱਕ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 23 ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਸਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ?
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁਕ ਗਏ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਿਲੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ।
ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ “ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ” ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚ ਗਿਆ।
ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਚੀ, ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜੇ। ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ, ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ-ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਬਣਾਉਣ, ਅਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ।
ਭਲਾ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਚੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਖਰਚ ਦੀ ਝਾਲ ਝੱਲ ਸਕਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚੇ।
ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਜਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਖਰਚੀਲਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰੀਂ ਢੁਕੀ ਵੇਖੀ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਚੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ। ਵੋਟਰ, ਸਮਰਥਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਧੇਗੀ। ਵੈਰ ਵਧੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ-ਮੁਟਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਕੀ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਖਰ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਮੂਲੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਨ?
ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਤੇ ਤਾਸੀਰ ਸਦਾ ਮਿੱਠੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਡੂੰਘਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਿਬੇੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸਨ। ਉਹ ਵਿਰਵੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ?
ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨੇ ਚੰਗੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲੀਏ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਕੜੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਪ ਖਰਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਕੱਤਰ, ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਥੰਮ੍ਹ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਕਾਫ਼ਲਾ’ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੂਹ ‘ਭਾਈਚਾਰੇ’ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ?
ਉਂਝ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਠ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਵੀ!
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5351)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: