“ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਪਨੇ ...”
(30 ਮਾਰਚ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 245.
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਧੜਾ-ਧੜ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਜਟ, ਫਿਰ ਸੋਧਿਆ ਬੱਜਟ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਬੱਜਟ। ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ/ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਅੱਠ ਜਾਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਮੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਵਾਧਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਤਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਉਲਟ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕਦੇ ਪਿਆਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਮੁੜ ਫਿਰ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ।
ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਸ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ, 14 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂਆਂ ਲਈ ਮਕਾਨ, 28 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜਣ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ 2047 ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। “ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਾਣੀ ਹਰ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ” ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਗਏ। ‘ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ’ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 15 ਲੱਖ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਾਇਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵਾਇਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਸਮਾਨ ਗਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਦੋਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤਕ 205 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ 200 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰਜ਼-ਦਰ-ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਸਾਰੇ ਮਹਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਨ ਜਾਂ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ?
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਕਮ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਕੇ ਬਚੀ ਰਕਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਨੁਮਾਨਤ 8.9 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 73 ਫੀਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਘਾਟਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4 ਜਾਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚੀਆਂ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੱਚ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਥਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਘਾਟਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 17 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਸਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਆਜ ਉੱਤੇ ਹੀ 76 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੀ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 19 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 76 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਬਿਆਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿਰ ਸੰਕੋਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ?
ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ 84 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 141 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 2040 ਤਕ ਇਹ 157 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ, ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ 31.1 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। 24 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਰਿਪੋਰਟ ਐੱਸ ਓ ਐੱਫ ਆਈ-2023) ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 111 ਵਾਂ ਹੈ (ਰਿਪੋਰਟ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ-2023)
ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ?
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4850)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (