“ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ...”
(15 ਨਵੰਬਰ 2023)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 415.
‘ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ’ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ‘ਪੰਜ ਤਾਰਾ’ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਾਈ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਥੁੜਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
1990 ਵਿੱਚ ਯੂਨੈਸਕੋ, ਯੂ.ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ., ਯੂਨੀਸੈਫ, ਯੂ.ਐਨ, ਐੱਫ ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਵਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਚੰਗਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ, ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਹੋਂਦ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਲਾਨਾ ਸਟੇਟਸ ਸਿੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ.ਐੱਸ.ਈ.ਆਰ. 2020) ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 5.5 ਫੀਸਦੀ 6 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ।
ਮੁਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪੇ ਰੋਜ਼ੀ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਧਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੈਂਚ, ਡੈਸਕ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਚੰਗੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ/ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਵੇਸਲੇਪਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਏਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਆਰ.ਟੀ.ਈ. (ਭਾਵ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਭ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ, ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਟਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15,07,708 ਸਕੂਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10, 32, 570 ਸਕੂਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 84, 362 ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 3, 40, 753 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 53, 277 ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 77.34 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਲਗਭਗ 29, 967 ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 9 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ, 11 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 6465 ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2021-22 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ 8.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਖਸ਼ਾ ਕਰਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 10 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤਕ ਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇਸ ਮੱਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 30:1 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 62, 71, 380 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15.7 ਫੀਸਦੀ ਖਾਲੀ ਪਾਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਕੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਵੱਡੇ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਅਤੇ 21ਏ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਹੈ ਹੀ, ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ।
19 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਅਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ।
ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗੇਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਬਲਿਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਲੋੜਬੰਦ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਵਰਤੇ ’ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕ ਭਲੇ ਹਿਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਆਓ ਇੱਕ ਝਾਤ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੀਏ:
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅਟੇਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ, ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਚਾਵੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,40,753 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,32,570 ਹੈ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 10:3 ਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਭਿਅਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, “ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹੀ, ਪਰ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਸਮਾਨ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4481)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (