“ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਭੰਨਿਆ, ਨੇਤਾ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ...”
(26 ਮਈ 2022)
ਮਹਿਮਾਨ: 464.
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਡ) ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਹਿਮਾਇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤੇਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਕੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿਮਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 22 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਟਕੀ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ “ਆਪ” ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਭਾਜਪਾ ਟਿੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੌਰੂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਿਨਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਆਦਿ ਵਾਂਗ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 40,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੱਟਕੇ ਉੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਏਗੀ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਸਾੜ ਫੂਕ, ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ, ਭਾਜਪਾ ਐੱਮ.ਪੀ. ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਕੌਮੀ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਘਪਲਾ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਫ਼ਐੱਲ. ਦਾ ਹੈ ਜੋ 34,615 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 83.12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬੇਹੱਦ ਘਟ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰੋਸ ਹੈ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ‘ਆਮ ਵਰਕਰ’ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੈ? ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹਨ, ਵਲਵਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨੇ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਨ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇਤਾ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਕੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਸਾਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਤਾ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੈਂਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਭੰਨਿਆ, ਨੇਤਾ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ, ਨੇਤਾ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਬਿਆ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ, ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੇ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਦੋਂ ਤਕ ਰਹੇਗੀ। ਕਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੇ? ਭਾਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਛੱਡਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਮੁਢਲੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੌਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3649)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: