“ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ...”
(20 ਮਈ 2021)
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮੀ, ਅਣਥੱਕਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੂ-ਜਲ ਸੰਕਟ, ਇੱਕ ਫਸਲ ਖੇਤੀ (ਮੋਨੋਕਲਚਰ) ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਖੜ੍ਹਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਏਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ, “ਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਜਲਸੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਂਗ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠਿਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਭਾਇਆ ਰੋਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ-ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ।
ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਫਿਲਮੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਮੋਦੀ ਹਿਤ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਡੌਰੂ ਫੜਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ) ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਹਿਦੂੰਤਵੀ ਪੱਤਾ ਵਰਤਕੇ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਈ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ, ਯੂ.ਪੀ. ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਸਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ’ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 9 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨੀਯਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ, ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿੱਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ-ਕੰਢੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੌਥੇ, ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੀ ਉਪਰਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਸੁਟਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਆਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਢੀ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਹਾਕਮ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿਮਾਇਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿਆਰਾਂ ਵੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਟਾਲਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਥੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਇੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਿਖਾਕੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅੱਖਰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਠੰਢਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਗਦੀ ਧਾਰਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੌਸਲੇ, ਨਵੀਆਂ ਸੋਚ-ਉਡਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਬਗਾਵਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਾਣੀ-ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਨਿਆਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2793)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: