“ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁੱਧ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ...”
(10 ਜੁਲਾਈ 2019)
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬੇ ਖਿੱਤੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੀ, ਪੇਂਡੂ ਕੀ, ਉੱਚਿਆਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀ, ਮੱਧਮ ਵਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ-ਧੀਆਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਇਲਿਟਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਲਈ ਫੀਸ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਫੀਸ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ, ਰਿਸ਼ੇਤਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਕਾਕਾ/ਕਾਕੀ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ “ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਖਤਾਂ” ਤੋਂ ਤੋੜ ਲੈਣਗੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਲਿਟਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰ ਕੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ, ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੂਟੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ - ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ “ਉੱਪਰਲੇ” ਉੱਤੇ ਡੋਰ ਛੱਡਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ਜੋ ਹੋਊ ਵੇਖੀ ਜਾਊ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸਰੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ। ਪਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਔਝੜ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਮੰਨਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਢੇ ਪੰਜ, ਛੇ, ਸਾਢੇ ਛੇ, ਸੱਤ, ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ “ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ” ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਹਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਧੜਾ-ਧੜ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂਆਂ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ “ਆਇਲਿਟਸ” ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉੱਡਦੀਆਂ-ਉੱਡਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਅਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 100 ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 43200 ਸੀਟਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਸਿਵਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਬੀ.ਟੈੱਕ. ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹਨ। ਐੱਮ.ਬੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਦੀ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ.) ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਡਿਗਰੀ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ ਸੀ, ਐੱਸ ਟੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਰਵਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੱਸ-ਟੂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਲੁਕਿਆ-ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਆਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਰੀਸੋ-ਰੀਸੀ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਲੈਕੇ। ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਇੱਧਰ ਜੋਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਉੱਧਰ ਜੋਗੇ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਬੋਝ ਪੈਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁੱਧ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ “ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ” ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ “ਜਬਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ” ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵੱਲ ਪੁਲਾਘਾਂ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋੜ ਇਸ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਲਜਾਂ/ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ/ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਚਾਲੂ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੀਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕਾਂ, ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਸਕਿੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੋਰਸ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਨ ਦਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਓਪਰੇਟਰ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਤਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ-ਬੱਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਔਝੜੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
*****
(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1661)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: