“ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਝਗੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ...”
(19 ਅਕਤੂਬਰ 2023)
ਸਤਲੁਜ ਯੁਮਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਿਆਸ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ 1955 ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਘੋਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਝਗੜਾ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਨਵਰੀ 1955 ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲ ਪਾਣੀ 15.58 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ 8 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, 0.65 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਤੇ 72 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ 1966 ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1976 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 1981 ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਸਾਲ 1982 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ।
1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਈ। ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1955 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, 1976 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਮਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛੋਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।
ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਗਏ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਵਾਟਰਸੈਂਡ ਨਦੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਖੇਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਖਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਪਾਣੀ ਬਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਰਨਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝਗੜਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਗਭਗ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਕੱਨੜ ਸਮਰਥਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੀ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਈ ਵੇਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
ਕਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ 1892 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂਚਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਹੋਈ। ਸਾਲ 1924 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚਕਾਰ। ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਲ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਉਪਰੰਤ 1960 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਕੁਵੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਲਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ 1924 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ 1974 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 1991 ਦੀ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 5.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬੰਗਰੱਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।
ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਕਵੇਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 41.92 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ 27.68 ਫੀਸਦੀ, ਕੇਰਲ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂਚਰੀ ਨੂੰ 7.68 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਸੰਨ 2012 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਏ ਇਸ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਸੰਨ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਕਿ ਦਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 6000 ਘਣਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। 2017 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।
2022 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਵੇਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਘਣਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਵੇਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਕਾਰਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਕਾਰਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਦੇਈ ਨਦੀ ਕਾਰਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਸੁੰਧਰਾ ਨਦੀ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਝਗੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਲੈਬਨਾਨ, ਜਾਰਡਨ, ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 1966 ਵਿੱਚ ਹੈਲਸਿੰਕੀ ਵਿਖੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਨੇਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ/ਨਦੀ ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੇਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2004 ਵਿੱਚ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਰਲਿਨ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਸਟੇਟ’ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾਪੂਰਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ “ਪਾਣੀ ਭਾਵ ਸਪਲਾਇਜ਼, ਸਿੰਜਾਈ, ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 56 ਇੰਦਰਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗੀ।”
ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 56 ਇੰਦਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਹੱਦ ਤਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਹਿਤ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।”
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੰਦਰਾਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭੁਤਾਸੰਪਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਵਾਦੀ ਜਲ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਜਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ 1955 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਜਨਵਰੀ 1955 ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸੰਕਟਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4305)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (