“(2) ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਤਪਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ --- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ”
(31 ਜੁਲਾਈ 2021)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ ਪੀ ਏਜ) ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘੋਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ’ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸ਼ੀਜਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੈਟ ਐੱਸ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਵਪੂਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਹਰਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ! ਕਰਾਰ ਤੋੜਨੇ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਜਾਹ ਕੱਟੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰੀ ਤੋੜ ਦਿਉਗੇਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰਾਂ. ਦਰਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਅਗਲੇ 5 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਰਵੀਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ‘ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ’ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਰੋਨਾ ਮਾਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੂਤਿਆਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਸੁਸਤ ਰਹੇ। ਰਤਾ ਕੁ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਧਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘੱਟਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਲਾਊਂਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇੰਜਨੀਅਰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛ ਗਈਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 5 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ‘ਸਕੱਤਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਈ, ਜਿਸਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੋ-ਫਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਉਂਦੇ। ਸਿੱਟਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੌਣ ਤੋਰੇ?
ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 18 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਬੜਤੋੜ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਤਾ ਖਨਣ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ-ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਛੱਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਆੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਰੇਤਾ-ਖਨਣ ਤੇ ਰੇਤ ਬਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ, ਇਸਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਲਾਉਣੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ, ਧੜੇ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ, ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਆਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜੂੰ ਦੀ ਤੋਰੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੌਥੇਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 250 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਫ਼ ਸੀ. ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਸੀ ਵਜੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 64.11 ਕਰੋੜ ਵਜੀਫ਼ੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐੱਸ. ਸੀ. ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ 23 ਐੱਸ ਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਵਾਇਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਨੁਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਇਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਬਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ 75:25 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ‘ਬੌਸ’ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਇਹੋ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਆਖਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਦੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ,ਸਿੱਟ’ ਦੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਵਧਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਾਂਡ ਤਕ ਪੁੱਜਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ ਹੋਈ। ਕਲੇਸ਼ ਵਧਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੇਰ ਫਿਰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਤਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਾਨਾਂ ਹੱਥ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 117 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 96 ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਂਸਦਾਂ ਉੱਤੇ 163 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (ਅਕਾਲੀ), ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ(ਕਾਂਗਰਸ), ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ (ਕਾਂਗਰਸ), ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਵੀਊ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ 15 ਮਾਮਲੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਤੇ ਹਨ।
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨੀਂਦਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜੇਕਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਸਕਣ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਰੋਂ ਲਾਹ ਸਕਣ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਸਕਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅੱਠ-ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਾਂਗ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਸੀ।
***
(2) ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਤਪਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ --- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ (ਬੀ.ਸੀ.) ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 47.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਕਸਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਹਾਰਾ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਤਕ ਪਿਘਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤਾਪਮਾਨ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਗੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 20 ਬੱਚੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਲੂਆਂ ਨਾਲ 2500 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤਾਪਮਾਨ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਡੇਢ ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਵਧ ਜਾਣਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2030 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੜਬੜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਖਾਸਕਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਇੱਕ ਅਰਬ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਮੱਖੀਆਂ-ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਵਧ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਗਿਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਜਲਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਾੜ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਨੀ ਬਾਇਓ ਸਰੋਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਫੋਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਲਕਵੇ, ਸਾਹ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲਾਅ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ 14 ਹਜਾਰ ਬਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਾਰਬਨਡਾਈਔਕਸਾਈਡ ਗੈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਮ ਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਪਗ੍ਰਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਮੀ ਵਿੱਚ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਅਸਰ ਜੀਵਨ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਥੇਨ, ਹੇਠਲੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਓਜ਼ੋਨ, ਕਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕਣ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜੀਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨਡਾਈਔਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਾੜ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਬੇਲਗਾਮ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਾਇਉਮਾਸ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ, ਖਾਣਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਤੱਤ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਧੂ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਦ ਤੋਂ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਕਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਨ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਉੰਨੀ ਗਰਮੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ 2000 ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਔਕਸਾਈਡ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੁਕੇਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਗਲੈਸ਼ੀਅਰ ਜੋ ਪਿਘਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਈਧਨ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਮੀਰ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਭਾਗ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਥਾਂ ਘੇਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁਲ ਊਰਜਾ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਅਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਸਰਵਜਨਕ ਪਰਿਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. (ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋ ਕਾਰਬਨ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅੰਨਟਾਰਟਿਕਾ ਓਜ਼ੋਨ ਛੇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਸੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ।
ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.7 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਤਲ ਚਾਰ ਇੰਚ ਵਧੇਗਾ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੈਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਲਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਵਿਖਾਇਆ। ਕੁਝ ਵਾਤਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨਡਾਈਔਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਥੰਮ੍ਹਣ ਲਈ ਬੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦੇਣਗੇ।
ਪਰ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤਕ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੀ ਰਾਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵੀ ਤਪਸ਼ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਮ ਖਿੱਤੇ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਵਣ ਜੀਵਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿਤ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਓ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2925)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: