“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਬੱਜਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੱਜਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਹ ਓਪਰਾ-ਓਪਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ...”
(2 ਜੁਲਾਈ 2022)
ਮਹਿਮਾਨ: 260.
ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲਾਉਣ, ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੀਡਿੰਗ ਰੂਮ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਉਹ ‘ਕੁੜੀਮਾਰ ਕਲਚਰ’ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਓਤਪੋਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਦਾਂ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਅਮੀਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਖ਼ਰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੇਕਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ?
ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਜਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ:
ਸਾਲ 2022-23 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2, 84,780 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 2017-18 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 1,95,152 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤਕ 89, 713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਆਜ ਤਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ 22,000 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਬਿਆਜ ਤਾਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ‘ਆਪ’ ਕੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕੇਗੀ? ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਈ?
‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ? ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਤੇ 18 ਸੌ ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 73.39 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ।
ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਜੋ ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲਿਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12,673 ਪਿੰਡ ਅਤੇ 237 ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਕਲਿਨਿਕ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਇਹ 117 ਮਹੱਲਾ ਕਲਿਨਿਕ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ-ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 25,454 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 36000 ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 11,560 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 6,947 ਕਰੋੜ, 450 ਕਰੋੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੱਜਟ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਆਮਦਨ 96,378 ਕਰੋੜ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਖ਼ਰਚ 1,55,860 ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 14 ਜਾਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ ਦੀ ਵੇਚ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਂਜ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਦਾ ਬਿਆਜ ਲਾਹੁਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 11560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (7.4%) ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਬੱਜਟ ਦਾ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਜਟ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 61.56 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ 15,845 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2503 ਕਰੋੜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬੱਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਉਜਾਗਰ ਪੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬੱਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 100 ਸਕੂਲ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੌ ਕਰੋੜ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਕਲ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧਨ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ,ਅਗਨੀਪਥ’ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ? ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੱਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਬੱਜਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੱਜਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਹ ਓਪਰਾ-ਓਪਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬੱਜਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3662)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: