“ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ...”
(5 ਮਈ 2021)
ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਤਾਕਤੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਿਆਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ‘ਬਾਲ’ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੰਗਾਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਂਕੂ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, “ਮਿੱਤਰੋ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਅੰਕਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਦਾਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।”
ਪਰ ਅੱਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਥੁੜ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਜਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਫੂਕਣ ਲਈ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੁੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੱਥ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਕਮਾਈ ਲੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਦਮੇ, ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1984, 1987, 1992 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੇ ਜੀਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਜਾਗਣ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ, ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਡਗਮਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਵਾਹ ਲੁੱਟ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਫੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਵੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤਸਦੀਕੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਖੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 29 ਸੂਬੇ ਅਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਸਟਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਆਦਿ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸੰਘਵਾਦ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਥਿਆ ਕੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹਨ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮੀ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਹੈਂਕੜੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਦਰਾਸ, ਕਲਕੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਵਪੂਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, “ਹਰ ਕੋਈ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ” ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਦਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 296 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲਲ੍ਹਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2754)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: