“ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ...”
(4 ਮਈ 2021)
“ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ” ਜਿਹੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਅਰੇ-ਖਿਲਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖ਼ਿਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਲੈਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ, ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਰਫ਼ੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੂਤੂ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਭਰਮਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ, ਸੱਚ-ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ-ਪਿਆਰੀਆਂ, ਚਿਕਣੀਆਂ-ਚੋਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਕੇ ਜਦੋਂ ਨੀਯਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ 17 ਵੇਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆਂ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ-ਮਸਤਕ ਵੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ, ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਰਤਾ-ਮਾਸਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਰੱਤੀਆਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਇਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰੇਬ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲਕੋਣ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਸਿਰ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਚਿਤਵਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਭਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਸੀ। ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ ਸੀ। ਪਾੜੇ, ਵਿਤਕਰੇ, ਅਨਿਆ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ, ਜ਼ੁਲਮ-ਜਬਰ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵੱਢਣਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਹੈ ਪਰ ਬੋਲਬਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ (ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ)। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿੱਤਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਾਤਾਂ-ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਝੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਅਰਥਾਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਹਥਿਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ, ਦਿਓਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂਈਂ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਓਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਹਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਇਦੇ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਹਨ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਧੱਬਾ ਲਾਉਣ ਸਮਾਨ ਹੈ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਲਈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਇਹ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣੀ।
ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜਖ਼ੀਰੇਬਾਜਾਂ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹੇ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ। ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਪਰੇਪਨ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ 10 ਜਾਂ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਯਤਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 94ਵੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਹ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ “ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ” ਪਰ ਕਾਲੀ-ਕਲੋਟੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ “ਤਾਕਤ ਰਹਿਤ” ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਛਲਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿੱਧੇ, ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਨੰਤਰਾਂ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ।
ਕਵੀ ਦੇ ਬੋਲ “ਮੈਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੇਖਿਆ ਬੀਮਾਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ” ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2750)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: