“ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ...”
(11 ਜਨਵਰੀ 2021)

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ‘ਸਿਆਸਤ’ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਤਿ ਦੀ ਸਰਦੀ ਪਿੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮਾਨਸ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟਿੱਲ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੈ? ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਬਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝੀ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਊ-ਪਰ੍ਹੇ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਧਰਮ ਪਾਲਦਿਆਂ ਉਸੇ ਪੌੜੀ ਜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ।

ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਗਵਰਨਰ ਤਕ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਕ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਫਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏੇ। ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੋੜੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਧਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖੁਸਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲੱਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇ। ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ। ਪਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੰਨ, ਦਾਣਾ, ਰਾਸ਼ਨ, ਵਸਤਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੜਨ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮਦਦ, ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੜਨ ਲਈ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੌਂਧਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਥਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਗਾਇਬ ਰਹਿਣਾ ਅੱਖਰਦਾ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸੇ ਹੋਏ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਆਰਣ ਅਤੇ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ, ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ? ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਜਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ” ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ?

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਕੀ ਹਨ। ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੰਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ?

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਥਿਆ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਡੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਕੇ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੱਸਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਂਫਲਟ ਵੰਡਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।

ਦੂਜਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ।

ਚੌਥਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਾੜੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਰਨ।

ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਖੜ੍ਹਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ “ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ” ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਚੇਤੰਨ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਇਹ ਜਨਮਾਨਸ ਅੰਦੋਲਨ, ਵਡੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ, ਚੰਗੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਗਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2518)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)