“ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ...”
(25 ਜੂਨ 2020)

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 7.62 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 8.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 78.88 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 77.67 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਿਨ 4 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਰਚੂਅਲ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 6 ਰਾਜਾਂ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 125 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਚੋਣਾਵੀ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਖਗੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 100 ਡਾਲਰ ਸੀ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਅਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 40 ਡਾਲਰ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਅ 77 ਤੇ 78 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 32 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ 20-22 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਵੱਖਰਾ ਵੈਟ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਚ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪੱਕਿਆ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 47.2 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਆਹਾਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਆਹਾਰ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸੇ ਕਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ?

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 545 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 4120 ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 243 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਵਿੱਚ 30 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 294 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 234 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 140 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 126 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਨੀਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 24 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਰਕੱਸੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਰੰਭੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਰ ਰਹਿਓ ਰੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਪਰਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਨੀਂ ਗੋਡਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਲੀ ਤਕ ਨਿਡਰ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।

ਕਰਨਾਟਕ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੜੀਸਾ, ਸਿਕਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੁਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਤੂ ਬਣ ਗਈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 19 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜੋ ਚੋਣ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਨੀਪੁਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ 8 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ, 4 ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 7 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 244 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦਕੇ ਸੀਟਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧੰਨ ਲੁਟਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੁਆ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 80-85 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਵੋਟ’ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਪਰਾਏ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ 6 ਜਾਂ 8 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕੋਠੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ, ਕਈ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਗਾਨੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਜਾੜੇ, ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੇ ਪਿੰਡ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਜਦ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਰਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਥੰਮ੍ਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜੇਕਰ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ?

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੇਠਲੀ, ਉੱਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਾ ਭਰਿਆ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉੱਪਰਲੀ-ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ।

***** 

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2215) 

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)