“ਆਮ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ...”
(22 ਫਰਵਰੀ 2020)

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ-ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਤਾਂ ਨੀਲੇ-ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ, ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿੱਠ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਕਿੱਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਮਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ?

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਪਾਠਕਰਮ ਢਾਂਚਾ, ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲਗਾਤਾਰ ਖਟਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 10, 22, 195 ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ, ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਤੱਕ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। 20 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਧਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਕੌਸ਼ਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉੱਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਰਵਜਨਕ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਪਾਠ ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨਾਸਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੱਸ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਅੰਤ ਠੇਡਾ ਖਾਕੇ ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਪੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ-ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇਰਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਸਤਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 10,000 ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਬਲਿਕ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਪਬਕਿਲ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ, ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ “ਉੱਭਰਦਾ ਭਾਰਤ“, “ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ“ ਅਤੇ ‘ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ“ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਤੀ-ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੰਡਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਮਾਜਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਧਿਆਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(1949)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)