GurmitPalahi7ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨੇ ...
(3 ਜੁਲਾਈ 2019)

 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ 6.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਗੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸੂਚਾਂਕ 2018 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 145ਵੇਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਸੁਡਾਨ, ਗਿਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਜੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਏਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ2012-17 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 89 ਫੀਸਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ, 36 ਫੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ, 34 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਮੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ (76 ਫੀਸਦੀ) ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ (66 ਫੀਸਦੀ), ਦਿੱਲੀ (56 ਫੀਸਦੀ) ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (54 ਫੀਸਦੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨਦੇਸ਼ ਦੇ 681 ਬਲਾਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ (ਜੋ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ) ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਵਿੱਚ ਘਟਕੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਆਖ਼ਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਪਤ ਕਾਰਨ ਹੈਪਰ ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਵਿਕਰੀ, ਰੇਲ ਮਾਲ, ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘਟਦੀ ਦਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਵਿਕਰੀ - ਇਹ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਖਿਅਕ ਦਫਤਰ ਦੇ 2017-18 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈਕਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੀ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲਾਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਕੋਰਸ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਸਕੇਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ “ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ“ ਜੌਬ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਬੇਚੈਨ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨਸਾਲ 1970-71 ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ 2.28 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜੋ 1995-96 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 1.5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈਇਸ ਵਿੱਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਸੀਭੈੜੇ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਾੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕੱਟਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ, ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਮਿਲਣ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹਰਨ ਲਈ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਉਦਯੋਗ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ 5 ਤੋਂ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈਪੰਜ ਲੱਖ ਯਾਤਰੀ ਵਹੀਕਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਦੋਪਹੀਏ ਵਾਹਨ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਮਈ 2019 ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 20.6 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨੀਅਤ ਕੀਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਵਧ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਸ਼ਿੰਕਜੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੈੜੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇਗੀ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ

*****

(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(1652)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author