GurmitPalahi7ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 36 ਕਰੋੜ  ...
(4 ਅਕਤੂਬਰ 2018)

2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੀਠ ਦੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ (4: 1) ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈੱਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ, ਸਮੇਤ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ, ਡਾਕਘਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖਾਤੇ, ਫਿਕਸਡ ਡਪਾਜ਼ਿਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਸਿਰ ਦਰਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ-ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਨ

ਆਧਾਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?

ਆਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵਸੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਸਨਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਕਰਾਉਣ, ਥਾਣੇ ਕਚਿਹਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਸਮਝਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿ ਭੈੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨਅਤੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਡੀਲਰ ਫਰਜ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਆਪ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੜੱਪਦੇ ਸਨ ਤੇ ਚੂਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ

ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਹੈਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਔਜ਼ਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਣਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਆਈ (ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਾਧੀਕਰਣ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ 2010 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆਇਸ ਤਹਿਤ ਡੀ ਬੀ ਟੀ (ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਲਾਭ, ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਆਰੰਭੀ ਗਈ

ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ

ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਐਨਡ ਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡੀਬੀਟੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ ਉਦਾਸੀ ਭਰਿਆ ਸੀਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਪੀਪੀਐਫ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਆਦਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ 1448 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 36 ਕਰੋੜ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ, ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਬੀਮਾ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂਯੂ ਪੀ ਏ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਈ ਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2009 ਵਿੱਚ ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਆਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਧਾਰ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਲੜਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੀਠ ਨੇ ਬਹੁ ਸੰਮਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀਪਰ ਸੁਮਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕੌਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਸਥਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸੁਮਰੀਪ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਲੈਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ

ਆਧਾਰ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਈ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਈ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਚਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ

ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮੁੱਲਵਾਨ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀਬੈਂਕ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦਾ ਜੋ ਡਾਟਾ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਡਲੀਟ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈਕੀ ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਆਧਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਟਿਪਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆਇਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ

*****

(1329)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author