GurmitPalahi72019 ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਨਾ ਦਲਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ-ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਲ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ  ...
(14 ਜੂਨ 2018)

 

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ?

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਕੇ ਆਖਰੀ ਵੇਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 414 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਚੋਣ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਟਰੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਦਰਾਮਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1967 ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ 1977 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪਰ 1980 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਲ 1967 ਅਤੇ 1977 ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਸਥਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। 1984 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਸਨੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਬੰਧਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਬਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਅਤੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 282 ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ।

1984 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਗਠਬੰਧਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲਈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਗਠਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਠਬੰਧਨ ਉੱਭਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਐੱਚਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਠਬੰਧਨ ਸਾਂਝੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਜੋ ਮੰਚ ਸਜਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇੱਕੋ ਵੇਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਸਕਣ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗਠਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਲ ਸਵਾਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਗਠਬੰਧਨ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਰਸਿਮਹਾਰਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ।

ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਦਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਵਧਤਾ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭੁਗੋਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਬੇਹੱਦ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਮਦਾਇਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਿਠਤ ਹਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮੇਟ ਸਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੇਟਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸਦਾ ਮਹਿਲ ਢਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਕੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ-ਲੋਹੀਆਵਾਦੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਪਰ ਇਹੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਜੋਗੀ ਸਮੀਕਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 2019 ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਨਾ ਦਲਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ-ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਲ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਬੇਹਤਰ ਗਠਬੰਧਨ ਬਣ ਸਕੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ 2019 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ।

*****

(1192)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author