“ਬਾਹੂਬਲੀ ਲੋਕ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨੈਤਿਕ ਅਨੈਤਿਕ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਕੇ ...”
(3 ਸਤੰਬਰ 2026)

1947 ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਆਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਂਹ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆਰਥਿਕਤਾ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਈ ਆਈ ਟੀ, ਆਈ ਆਈ ਐੱਮ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਹੋ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਛਾਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਰਹੀ। ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਾਨੀਕਿ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁ ਧਰਮੀ, ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਏਕਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਘਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਿਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ/ਹਨ, ਕੁਛ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਹੁਲਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਂ ਪਾਕੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੈੜ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਿਲਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਰਬਪਤੀ ਵੀ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਈ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂਬਰ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਰਥਾ ਸਾਰਥੀ ਰੇਡੀ 39200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਐੱਮ ਪੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 119 ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਵੀ 100 ਕਰੋੜੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਭਾਵੇਂ ਅਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਹੀ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਹੂਬਲੀ ਲੋਕ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨੈਤਿਕ ਅਨੈਤਿਕ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਕੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਵਿੱਚੋਂ 251 (46%) ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 170 ਉੱਪਰ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਤਲ, ਰੇਪ, ਅਪਹਰਣ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 32% ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 16% ਉੱਪਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾੜ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਸੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਖੌਰੂ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਭੱਦਰ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਲੰਤ ਮੁੱਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

ਆਉ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ 2026 ਤਕ ਚੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਗੰਭੀਰ ਅੜਚਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ 15% ਤੋਂ 19% ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 33% ਤੋਂ 39% ਤਕ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 19 ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 17.5 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 37 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੀ ਭੇਟ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ 7023 ਮਿੰਟ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇੱਕੋ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾੜ੍ਹੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ 175.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖੱਟਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾ ਠੁੱਲੂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇ-ਇਤਬਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇ-ਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੇ-ਯਕੀਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੈਨ-ਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲਬਦਲੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਸਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਾ ਉੱਤਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਰੇਪ, ਅਪਹਰਣ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੱਕਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਆਇਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੇ, ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਵਿਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਭੱਦਰ ਅਤੇ ਅਸੰਸਦੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਦਮਾ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੌਥੇ, 2013 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸਵਸਥ ਵੋਟਰ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਵੇਂ, ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਹੁਣ ਤਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 75% ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਛੇਵੇਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਲਣ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਨਅਤੀ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੱਤਵੇਂ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਣੀ ਪਿਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ, “ਵੰਸ ਏ ਸਪੀਕਰ, ਆਲਵੇਜ਼ ਏ ਸਪੀਕਰ” ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਕਤ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਠਵੇਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਧੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੌਲਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੁਝਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)