“ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ...”
(1 ਅਗਸਤ 2023)

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 75% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰੀ ਜਾਂ ਯੂ ਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਤੇਲਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆਦਿ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ“ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੈਕਸੀਕਨ ਕਣਕ, ਪੀ ਐੱਲ 480 ਲਾਅ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖੀ ਹੈ।

ਉਦੋਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਅਯੋਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 1962 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਯੁਕਤ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਗਏ। ਖਾਦ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਾਰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਨਸਪ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰਾਪ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜ਼ਨ, ਦੇਸ਼ ਅੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਧਿਓਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 303 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਨੂੰ ਜਾ ਢੁੱਕੀ ਹੈ। 1.53% ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 80% ਅਨਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਸੁੱਖ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਦਾਲ਼ਾਂ, ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ, ਕਪਾਹ, ਨਰਮਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਗੰਨਾ, ਸਣ, ਸਨੂਕੜਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਦੀਦ ਬਣ ਗਏ।

ਵੱਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈ ਕੇ ਰਪੌੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾ ਖਾਦ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਅਮਲੀ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ। ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਖਾਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਾਲ ਚਿੱਟੀ ਸੁੰਡੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਤੇਲ, ਬੀਜ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਾਲ ਵਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਲੀ ’ਤੇ ਝੂਟਿਆ ਬਚਪਨ
ਉਸੇ ’ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਝੂਲ ਗਈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੰਝੱਤਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸਫਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮੀ ਵੇਲੇ ਭਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਸੇ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ 512 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 2.49 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ? ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੀਅਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 23 ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੇ ਜਾਂ ਸੱਤ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਣਵੇਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ। ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਮੁਨਕਰ ਹੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭਾਅ ਵਧੇ ਤੋਂ ਵੇਚ ਲਵੇ। ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਓਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ਸਲ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਖੇਤ ਜਲਦੀ ਵਿਹਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਲੀ ਭਾਤ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰੇਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਟਰੇਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ। ਅੱਜ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਬੈਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 90% ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਬੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਣਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣੇ, ਆਦਿ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਯਾਨੀਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ C 2 + 50 ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਕਿਉਂ?

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4125)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)