“ਆਲੂਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੇਬ ...”
(10 ਅਕਤੂਬਰ 2024)
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੂਪ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚਲੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ, ਵਾਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੁਖੀਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਉੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਸ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧੜ੍ਹੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਬਜ਼ਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ? ਬੂਹੇ ਬੈਠੀ ਜੰਨ, ਬਿੰਨ੍ਹਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ, ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਰਨਲ, ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸੰਭਾਵਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਵੀ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੈਸੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ? ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲਾ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਰਕਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੋਸਟਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੀਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਊਣਤਾਈ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੁਸਤ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਆਪੇ ਲਗਾ ਲਓ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਉਮਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭੁੰਨਰ ਹੇੜੀ ਬਲਾਕ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਬਹਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੋੜੇ ਲੈਕੇ ਆਉਣੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਭੰਨਣ ਲਈ ਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ੀਰਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੂਸ਼ਣ ਬਾਜ਼ੀ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖਦ ਪਹਿਲੂ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚੀ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਲਈ ਕੁਛ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਲੂਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੇਬ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚੀ ਹਥਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਮੁੰਨਿਆ ਤਾਂ ਭੇਡ ਨੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨੇ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਐੱਮ ਪੀ ਤਕ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5349)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: