“ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ...”
(7 ਸਤੰਬਰ 2024)

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਭਾਅ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਭਾਅ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀਓਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈਂ? ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1966-67 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ। 18 ਨਵੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਫਾਰਮਰਜ਼’ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ 2 + 50% ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਸਿਰਫ ਲਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ‘ਫੋਕਸ’ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬੱਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਹੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਐਲਾਨਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਛਿਮਾਹੀ ਕੋਈ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਛੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਬਾਰੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਉਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟੋ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਹੜਤਾਲਾਂ? ਧਰਨੇ?? ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ???

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਪਾਰੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਭਾਅ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਖੁਦ ਵਪਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਈ ਚਲਾਈ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੂਜੇ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਸਮੇਤ ਅਨਾਜ, ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਜਿਹਾ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਬਦਲੇ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਦਾਮ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਜਿਣਸ ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਵੇਚੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਦਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ/ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਫਸਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਵਧਾਓਣ ਦੀ। ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਿਜਿਟਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ। ਨਾਬਾਰਡ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ/ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ। ਪੇਂਡੂ ਸਨਅਤ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨ। ਸਿੱਧੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਆਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਿਤ ਕੋਹਲੂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਕਢਵਾ ਕੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਲ਼ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਚਿਤ ਦਾਮ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਕਸ਼ਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਕੇ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੇ ਬਿਆਜ ’ਤੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕ ਦਮ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ। ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗਿਓਂ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਵਪਾਰੀ ਦੁਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨਿੱਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹਾਅ ਘਟੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚਲੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। 21 ਰੁਪਏ 25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 50 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਮੱਕੀ 13 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹਾਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ 100% ਤਕ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ?

ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸੂਰਤ (ਜਿਸਦੇ ਚਾਂਸ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਂਮਾਤਰ ਘਾਟਾ, ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹਰਜ਼ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

*    *    *    *    *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5278)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.