“ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਘਟਣ ਨਾਲ ...”
(13 ਅਪਰੈਲ 2025)

ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਰਸੋਈ ਭੂਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰੇਹੜੀਆਂ ’ਤੇ ਪਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਝਾਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਫਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਫਲ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਕਰਿਆਨਾ ਸੌਦਾ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੰਨਾ ਹੀ ਸੌਦਾ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸੌਦੇ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 33% ਦਾ ਵਾਧਾ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਬੁੱਢਿਆਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 50% ਤਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਵੰਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ 5% ਤੋਂ 8% ਸਲਾਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਗੜਬੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ 5% ਤੋਂ 8% ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 33%। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸਿੱਧਿਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸਿਰਫ 5% ਤੋਂ 8% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਧੇਗਾ ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਤੂਆਂ 33% ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਫਿਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਨਵਰੀ 24 ਨਾਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 25 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 8.08% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰੇਦਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਸੁਣਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 57% ਹਿੱਸਾ (82 ਕਰੋੜ ਲੋਕ) ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। 28 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 5 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ 11.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ਾਰੋਂ ਦਾਲ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿਸਦੇ ਘਰ ਚੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਗੱਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇਖਿਆਂ, ਸਿਰਫ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 694.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1548.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੱਸ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰੇਟ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਭਲਾ?

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੋਟੀਆਂ-ਕੱਪੜੇ, ਬੂਟ, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਫਰਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਬ ਹੌਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇਗਾ ਭਲਾ?

ਹਰ ਸਾਲ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਫਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਕਿਤੇ ਸਬਸਿਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਹਨ। ਲਗਭਗ 90% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਟੇਟ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 2 ਤੋਂ 2.25% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕਰ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 123904.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਲਈ ਕੁੱਲ 21909 ਕਰੋੜ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ 10175 ਕਰੋੜ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ, 8785 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਲਈ 2949 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣੇਗਾ। ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਾਮ ਵਧਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ-ਗੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 10% ਲੋਕ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੀਬਰ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਟ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 12 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਉੱਚ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ। ਇਸ ਵਰਗ ਕੋਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ‘ਚਿੜੀ ਚੋਂਚ ਭਰ ਲੇ ਗਈ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਬਚਿਆ ਸਿਰਫ ਮੱਧ ਵਰਗ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਝੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਵਰਗ ਝੱਲਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਅਨੁਸਾਰ 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 8.09 (6.68%) ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4.90 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ “ਜ਼ੀਰੋ”। ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ 3.19 ਕਰੋੜ ਲੋਕ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 2.23% ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ 2.23% ਉਹ ਅਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਬਜਟ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ 98% ਲੋਕਾਂ ਲਈ “ਬਜਟ ਕਿਸ ਚਿੜੀਆ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ?” ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੁਛ ਕੁ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਿਲਾਫ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਤੀਨ ਜ਼ੌਰਜ ਮਸੀਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ 12 ਫਰਵਰੀ 25 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ ਭਲਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਫਰੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਆਦਤ, ਕੰਮ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬਿਆਜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਗੈਰਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੱਲ ਦਾ ਲਬੋ ਲਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪਿਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)