“ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਟਟੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ...”
(6 ਅਗਸਤ 2026)

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਬਿਸਾਤ ਵਿਛ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗੋਟੀਆਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵੜੇਵੇਂ ਖਾਣੀ ਨਿੱਤਰਦੀ ਹੈ?

ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਜੱਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1600 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਕਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਫਦ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਵ ਖਿਲਾਫ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ।

ਕਈ ਭਾਜਪਾਈ ਨੇਤਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੜਨ ਲੱਗੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪੱਗ ਸਜ਼ਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੁੱਟ ਲਵੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੇਜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲੋਂ ਟਿਉਸ਼ਨ ਲਵੋ। ਗੰਗਾ ਗਏ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਜਮੁਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਜਮੁਨਾ ਦਾਸ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਈਆਂ ਭਏ ਕੋਤਵਾਲ, ਹਮੇਂ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ। ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ।

17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਰੈਲੀ ਵੇਲੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਫੈਂਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਆਏ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ? ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ।

ਜਲੰਧਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ ਵਾਰੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਸ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ? ਨੋਟ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਧਰ ਧਰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਐਨੀ ਲਾਲਸਾ ਕਿਉਂ?

2007 ਤੋਂ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੋਹਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੀ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਦੇਖ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। 2024 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੋਫਾੜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਰੀਮ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੰਢੇ ਵਰਤੇ ਨੇਤਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਕਲੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਂ ਪਾਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਰੀਐਕਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਵੇ।

ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਾਗ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਸੌ ਬਿਮਾਰ, ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਸਟੀਕ ਢੁਕਦੇ ਹਨ। “ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈੱਲ” ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। “ਹਮ ਕੋ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਜੰਨਤ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਕੇ ਬਹਿਲਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ‘ਗਾਲਿਬ’ ਯਹ ਖਿਆਲ ਅੱਛਾ ਹੈ।”

2024 ਦੀਆਂ 8 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਿੱਛੇ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਖਿੰਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਰਾਸ ਅਜ਼ਾਦ ਖੜ੍ਹਨਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਟ ’ਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋਂਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੋਟਰ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਪਰ ਤੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸ੍ਰ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸ੍ਰ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟ ਕੇ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 100% ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਤਬੇ, ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 24 ਘੰਟੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲਿਨਿਕ, 10 ਲੱਖ ਤਕ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣੇ ਵੀ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕੰਮ ਹਨ।

ਇੰਨੇ ਕੁਛ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ, ਏ ਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1000/1500 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ, ਲੱਖਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਸੋਈ ਕਿੱਟ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਭਲਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਹਵਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਮੁਫਤ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। ਮੁਫਤ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਵਾਰ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਰਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਨ।

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2027 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਟਟੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਤੱਥ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਦਾਚਾਰ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦਮ ਘੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਾਂਢਾ-ਗਾਂਢਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਢਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਭਾਜਪਾਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਰਾਗ ਆਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਗੰਢ ਭੇਜੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕਲੇ ਲੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਧੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਖਿਚੜੀ ਬਣਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)