“ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਐਨੇ ਅਵੇਸਲੇ ...”
(18 ਅਪਰੈਲ 2026)

ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਅਣਕਿਆਸੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਆਸ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫੋਰ (ਫੋਰ = ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ। ਜਿਵੇਂ, ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿਚ ... ---- ਸੰਪਾਦਕ) ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜੰਗਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਰਚਿਆਂ ਵੀ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ, ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰਰਾ ਜ਼ਰਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂਵਾਂ ਲੱਭ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ‘ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ’ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਵੰਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬਰ ਖੋਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਝਾਂ ਸਹਿਕ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਾਸ ਨੋਚਣ ਲਈ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਝਪਟਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਰੂਪੀ ਗਿਰਝਾਂ ਘਾਤ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸਦਾ ਰੇੜਕਾ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। 1981 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਅਜਿਹਾ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਗਿਆ।

1920 ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤਕ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ 1920 ਤੋਂ 1960 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਰੌਇਲਟੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। 1960 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਇਲਟੀ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ ਸ਼ਰਾਰਤ ਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੌਇਲਟੀ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਵੀ ਬੰਦ। ਵਾਹ ਨੀ ਸਰਕਾਰੇ! ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਦਰਾ ਕੈਨਾਲ ਨਾਂ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 204 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਉਸਕ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਿਹਾਇਆ ਮਰੇ ਤਾਂ ਪਿਆ ਮਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਕੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਕੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 0.49 ਮੀਟਰ (ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਮੀਟਰ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 16-17 ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 25 ਸੌ ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹੀ ਮਾਤਰਾ 1300 ਲਿਟਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ। ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਨੇ ਸਾਰੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਲੋਕ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨਾ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 153 ਬਲਾਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਯਾਨੀ ਕਿ 79% ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਕੁੱਲ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਬੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵਾਂ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੰਨਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਬੋਕ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਣ ਕਰੇ?

ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 70% ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ 100% ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ। ਡਿਜਿਟਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ 2009 ਵਿੱਚ 170% ਸੀ, 2023 ਨੂੰ 163.76% ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਅਧਿਕ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਟੀ ਡੀ ਐੱਸ (ਟੋਟਲ ਡਿਜ਼ਾਲਵਡ ਸੌਲਿਡ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਾਤਰਾ 500 ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸਨਅਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਾ, ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲੀਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ/ਮਸਨੂਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਰੀ-ਚਾਰਜ ਆਫ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਤਾਂਹ ਵੀ ਆਵੇਗਾ।

ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

‘ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤੁ ਹਰਿਆ ਸਭੁ ਕੋਇ” ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ (ਅੰਗ 472) ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਊਂਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਧਰਤੀ, ਜਲ, ਅਗਨੀ, ਵਾਯੂ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੈ। ਸਲੋਕੁ॥ ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ॥ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਐਨੇ ਅਵੇਸਲੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ?

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਅਨਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਖਾਤਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ।

ਵੇਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਓ ਸੰਭਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਮਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)