“ਇੱਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੁਲਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ...”
(25 ਜੁਲਈ 2024)

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਰੂਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਅਗਨੀ ਵੀਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈੱਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਟੈੱਸਟ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਸਰਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਟੈੱਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂਰਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਆਕਰਸ਼ਕ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੌਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫੌਜ ਦੇ ਪਰੰਪਰਗਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਨਾਲ, ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੌਜ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 1965 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਅਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਅਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1965 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਆਮੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਯੁਵਕ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਠਿਨ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਪਰੀਖਿਆ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਟੈੱਸਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਯੁਵਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਕਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਅਫਸਰ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤਿ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1965 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ 22 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੁਲਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਹੈ।

ਕੀ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫੌਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੈਨਾ, ਥਲ ਸੈਨਾ, ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼, ਭਾਰਤੀ ਤਟ ਰਖਵਾਲਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਫੋਰਸ, ਇੰਡੋ-ਤਿਬਤ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ, ਸਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸੀਮਾ ਬਲ, ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਗਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਜ਼, ਟੈਰੇਟੋਰੀਅਲ ਆਰਮੀ, ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 11 ਹੋਰ ਰੱਖਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਰਤੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਟਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਗਨੀਵੀਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਸਮੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਯੁਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਫੋਰਸਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੱਚਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਥਾਈ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਜਾਂ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ ਵਧਾਉਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5162)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.