“ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ...”
(23 ਅਪਰੈਲ 2021)
ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਾੜ ਉਜਾੜਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਖਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿਉ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਹਲੜਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਡੰਗ ਟਪਾਊ, ਲੋਕ-ਭਰਮਾਊ ਹੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਘਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਬੇਦਾਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਕਾਰਨ ਨੇਤਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀਆਂ ਏ.ਸੀ. ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਘੱਟ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਨ।
ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਹਵਾਈ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀਆਂ ਹਨ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਫੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਫਤ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਗਰੀਬ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਤੀਫੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਿਕ ਵੈਨਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਨਿੱਘਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਮੁਫਤ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ, ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਉਸਾਰਨ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਆਦਿ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ 14 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲੌਲੀ ਪੌਪ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੀ ਛੁਣਛੁਣਾ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ‘ਫੈਸਲੇ’ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਹ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ।
ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੀਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬੱਸ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਜੋਗੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਦੋ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਆਦਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਨਾਉਮੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਮੂਲੀ ਵੇਤਨ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ (ਐਮਬੀਬੀਐਸ) ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ (ਐੱਮ ਡੀ ਜਾਂ ਐੱਮ ਐੱਸ) ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੰਗ ਹੋਣ ’ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਂਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਕੈਂਸਰ ਟਰੇਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਪਨਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਪੰਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀ।ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੇਰੋਕ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਾਗਲੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੰਗ ਹਰ ਵਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਉਸ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਰ ਮੋੜ ’ਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗੰਦਾ ਸੰਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਹੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਅਰਥ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਰਮਾਇਆ ਆਦਿ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਹੀਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ। ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2726)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: