“ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਲਾਮੀ ਹਨ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਰਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੇ ਹਨ ...”
(5 ਮਾਰਚ 2020)
ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸਫੈਮ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕੇਅਰ ਅਧਿਐਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 63 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ 24, 42, 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗਮਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਸਾਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 2153 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 82 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 76ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2018 ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਪੂੰਜੀ ਦੇ 73 ਫੀਸਦ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਦੌਲਤ 62 ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ ਅੱਠ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 57 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਅਰਬਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 58 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ 3.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਕੋਲ 1.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। 16 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਅਮਰੀਕਨ, ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸੰਨ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ, ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਂਵੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਰੂਪੀ ਡਾਇਣ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਗਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਆਦਿ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸਲੇਵਰੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 167 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1.83 ਕਰੋੜ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 1.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ 1976 ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਭੁੱਖ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ, ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਮਿਟ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਲਾਮੀ ਹਨ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਰਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਟੀ ਲਈ ਖਪਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਰਾਤ ਬੜੀ ਰਮਣੀਕ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਜੰਗਲ ਦੀ ਰਾਤ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੀ ਪਕੜ ਹੇਠ ਹਨ। ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੁਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨਾਗਣੀ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਉੱਤਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਕਮਾਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਠਾਠ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਿਤ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 32.7 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ 1.25 ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ 68.7 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 35 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੈਨਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2014 ਵਿੱਚ ਰੰਗਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕੌਮੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 47 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਨ 2013 ਦੀ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਰੀਵਿਊ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ 17.5 ਫੀਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਭਾਵ 21 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 49 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਯੂਨੀਸੈੱਫ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 42 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੰਨ 2019 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (88) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (94) ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 25 ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ’ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਕੱਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 20.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਸੰਨ 2017 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ 119 ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 100ਵਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ 29, ਨੇਪਾਲ 72, ਮਿਆਂਮਾਰ 77, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 84 ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 88ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਸੰਨ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 97ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜਦਕਿ ਚੰਦ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 63ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ 43, 57, 58ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਵਧੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਦਾਸਤਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਵਲ 11 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸੰਨ 2030 ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੁਬੋਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ, ਕੇਵਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਨੀਤੀਆਂ ਏ.ਸੀ. ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਨੇ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ।” ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਬੜਾ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1971)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)