“ਇਹ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ ਸਿਰਫਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ...”
(20 ਮਾਰਚ 2017)

ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਲੋਹ ਔਰਤ ਇਰੋਮ ਚਾਨੂ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਦਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਦਾਰ ’ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ (ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ 16 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀ ਲਗਾਕੇ ਤਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਢੀਠ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਫਸਪਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 9 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਕੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਏਗੀ। ਉਸਨੇ 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰ 90 ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਸ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਇੰਝ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੋਈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਆਖਿਰ ਇਰੋਮ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ... ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। ਉਸਦੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਿਰੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਦਕ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਧਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਵੈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਸਮੇਂ 1942 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ 1958 ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਏਕਤਾ ਆਖੰਡਤਾ ਦੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਨੀਮ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਮਬਾਣ ਵਰਤਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਖਾਤਰ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਸਨ। ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 1990 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਏ.ਜੈੱਡ. ਫਿਜ਼ੋ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾਗਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਨ 1951 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1952 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1955 ਵਿੱਚ ਨਾਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨਾਗਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਅਫਸਪਾ’ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਕਿ ਨਾਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਪਾਨ, ਚੀਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਨ 2004 ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਰ ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 14 ਜੁਲਾਈ 2004 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋਕੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਹੈੱਡਕਵਾਰਟਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਮ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 66 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਕਥਿਤ 1528 ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈਆਂ 62 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 1993 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ 2560 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1224 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ।

ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ 1991 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ ਸਿਰਫਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਨ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਖਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਭੋਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਮਲ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਇਰੋਮ ਦੀ ਧੁਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਦੀ ਰਾਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ।

*****

(640)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)