“ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ...”
(22 ਫਰਵਰੀ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 445.
ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਜਾੜਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿਉ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਉਂ ਸਰਮਾਇਆ ਖਰਚਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਉਦੋਂ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਖੋ! ਕਿੰਨਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਹਲੜਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਸਮੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਖੰਭ ਲਗਾ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਲੋਕ ਭਰਮਾਊ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਘਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਬੇਦਾਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਕਰੂਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਕਾਰਨ ਨੇਤਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਘੱਟ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਏ.ਸੀ. ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਜਨ।
ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਹਵਾਈ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਅ ਪੀਸ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ “ਗੁੜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਟਾਕੇ ਲੈ ਜਾਉ” ਨਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਜਾਇਜ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਬਾਖੂਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਮੋਕੇ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਫਤ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਲੋਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਲਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ,ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਿਕ ਵੈਨਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਨਿੱਘਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ, ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਉਸਾਰਨ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਆਦਿ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੁਰਬਤ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਦੋ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨਵਵਿਆਹਤ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਆਦਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਨਾਉਮੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਹੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਆਰਥਿਕ-ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਡੀਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲਾਗਲੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੰਗ ਹਰ ਵਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਉਸ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਰ ਮੋੜ ’ਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗੰਦਾ ਸੰਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਰੰਗੀਨ ਟੀਵੀ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਾ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, “ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵਰਗਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ?” ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਤੇ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕਟ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਿਤ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਜੁਗਤਾਂ ਨਾ ਵਰਤਣ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਸਾਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਫਾਲਤੂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਅਰਥ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਰਮਾਇਆ ਆਦਿ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਹੀਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4744)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (