“ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ... ”
(19 ਅਕਤੂਬਰ 2023)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ 17 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗ ਕੇ ਵੋਟ ਦੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਬਾਪੂ, ਬੇਬੇ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ‘ਅੰਕਲ’ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰਜਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਰੇ, ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਉੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣਾ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜਾਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ, ਕਦੇ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਕਦੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਗੂ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਉਪਰੰਤ ਆਗੂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤਕ ਅਕਾਲੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5-6% ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਵਧੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਗੱਠ ਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਤੋਂ 19 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਡਾਢੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਤਾ ਭੋਗ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਉੱਤੇ ਬੁਖਲਾ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਨਕਾਰਿਆ:
ਜੋ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ!
ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆਡਰ ’ਤੇ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ 6500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਇੱਕ ਕੱਦਾਵਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੂਬ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰੀਟ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਜਿਤਾਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਡਿਉਢੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੂੰ ਖਾ ਕੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾਂ ਦੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕੈਪਟਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਤਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ।
ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਛਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ 13 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚੋਂ 10.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼, 3500 ਪੌਂਡ, 4 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਸਮੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2 ਏ ਕੇ-47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਗੰਢੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ਼-ਦਰ-ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਮਗਲਰ ਰੇਸ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਛਾਣਬੀਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੋਂ ਫੜੀ 78 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ 50 ਕੇਸ ਵੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਰਾਜਾ ਕੰਧੋਲਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਉਸਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ’ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਤਰਥੱਲੀ ਜਿਹੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਆਸਵੰਦ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਲਾ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਗਰ ਕਦਮ ਕਿੰਜ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਜ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ਼੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ‘ਕਾਲ਼ੇ ਦਿਨ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਸਨ। ਬੇਖੋਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੰਡਦੇ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ:
ਦੇਖੋਗੇ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਮਿਲ ਜਾਏਂਗੀ ਲਾਸ਼ੇਂ
ਢੂੰਡੋਗੇ ਤੋ ਕਹੀਂ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅਜਿਹੀ ਵਿਸਫੋਟਿਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਰੁਖ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।
ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰੀ ਬੁਹਮੱਤ ਦੇ ਫਤਵੇ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕ ਆਸਵੰਦ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰੂ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ, 13.70 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੁੰਘਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 16 ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਸੀਬ ਬਾਪ ਮੋਢਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ 60% ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ, 90% ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ, 69% ਬਲਾਤਕਾਰ, 74% ਡਕੈਤੀਆਂ, 80% ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ, ਚੇਨ ਝਪਟਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 39.22 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੱਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਫੋਟਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਰਿਉੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਕੇ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉ’ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਤੀੜਾਂ ਪਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
10 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਮੰਜ਼ਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ, “ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, “ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ।” ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਪੂੰਝਦਿਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਨਾ ਕਸੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4303)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (