“ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ...”
(21 ਅਕਤੂਬਰ 2026)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 2019 ਅਤੇ 2020 ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ 1 ਅਪਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਜ਼ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ (ਸੰਚਾਲਕਾਂ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 90 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਪੰਛੀ ਛਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ 12-16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 1999 ਵਿੱਚ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ, ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਐਕਟ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕੋਡ ਐਕਟ, 2020 ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ, 1926, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ, 1947 ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਪਲੌਏਮੈਂਟ ਸਟੈਡਿੰਗ ਆਡਰਜ਼ ਐਕਟ, 1946 ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਟੀ ਕੋਡ ਐਕਟ, 2020 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤ੍ਹਰਾਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੋਡ ਐਕਟ, 2020 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਬਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਪੰਜੀਪਤੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, 1969 ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1976 ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿੁਉਟਸ ਐਕਟ, 1947 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 300 ਜਾਂ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਕਾਰਖਾਨਾ/ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 300 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ, 1947 ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 300 ਜਾਂ 500 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕੋਡ ਐਕਟ, 2020 ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਐਕਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਧ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗਕ ਝਗੜਾ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਕ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਦੂਜਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਪਲੌਏਮੈਂਟ ਸਟੈਡਿੰਗ ਆਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ, 1946 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ/ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਜਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਤੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਸਿਫਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਦਿ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਰੂਲਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ/ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿੱਚ 100 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੀਜਾ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ, 1926 ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (Bargaining power) ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ 7 ਜਾਂ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਖਿਆਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
