“ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ...”
(12 ਮਾਰਚ 2026)
ਇਸ ਹਫਤੇ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 18304 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ 7.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜਾ, 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ 2.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ, ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ, ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਆਦਿ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਘੋਖਣ ’ਤੇ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ, ਦੂਜਾ, ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਕਰਜ਼ੇ (Public Debt) ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ (90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ (Ways and Means Advances - WMAs) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸੋਧੋ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 253601 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1,18,165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਵ 46.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ 1,35,435.39 ਕਰੋੜ, ਭਾਵ 53.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 21.86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (55435.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਪਬਲਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 31.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 260437.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 49.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (1,28,240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਕੀ 51.76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (1,32,197 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 20.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (52197 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ 30.71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2011-12 ਦੌਰਾਨ 8860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਵਧ ਕੇ 52197.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ 6011 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 80, ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 15 ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਲਈ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 9 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਲਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 44 ਹਜ਼ਾਰ-45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 17-18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ਰਚ ਹੈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9317.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 4.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ 10301.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 4.37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 18381.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਜਟ ਦਾ 7.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਕਾਫੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ 12.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਫੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 19279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ 15-16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 6879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਜਟ ਦਾ 2.64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3-4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 6-7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 4-5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ-ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੁੱਢ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ (1984-85) ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 1987-88 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੇਕਾਰ/ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 6-7 ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤਾਂ/ਹਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 382934.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 43-44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ 417136 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 45-46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2027 ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 4,47,754.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2027-28 ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਅਤੇ 2031 ਤਕ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ/ਜਾਲ਼ (Debt Trap) ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਧਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਭਾਵ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋੜਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (