“ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ...”
(5 ਜੁਲਾਈ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 410.

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1996 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1997 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2002 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ 2003-2006 ਤਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 2006 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2007 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਘਰੇਲੂ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਬਸਿਡੀ, 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤਕ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਬਸਿਡੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਵਰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ, ਮੱਧਿਅਮ ਪਾਵਰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕਰੀਬਨ 20-21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 18-19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ:

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਵੀ 2002 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ 2007 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੀ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। 2017 ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। 2022 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਆਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ :

ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਕੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤਕ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਗਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 14-15 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਧਲਾ ਅਤੇ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੇਮਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਿਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੀਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖੇਮਾ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ:

ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1996 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਤਕ ਲਗਭਗ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ 19-20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1996-97 ਤੋਂ 2014-15 ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਤੇ 43600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2020-2021 ਤਕ 1, 18, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1996 ਤੋਂ 2025 ਤਕ ਲਗਭਗ 1, 75, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 343626.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 43.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 2024-25 ਦੇ ਬੱਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ 374091.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 44.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ਼ (debt trap) ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 3.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟ ਕੇ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਸੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦਾ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ:

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਾੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।