“ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ...”
(25 ਫਰਵਰੀ 2025)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1966 ਵਿੱਚ ਪੂਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੀ। ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕਈ ਪੈਮਾਨਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਅਥਾਹ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 35-40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ 45-70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਗਭਗ 18-22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੌਲ ਅਤੇ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਣਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਅਥਾਹ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉੱਤਮ ਬੀਜਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਨਵੀਂਆਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ, ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੋਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਗੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੰਡਲਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਢੁਕਵੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਵੀਂਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਓ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਿਕ ਵਸੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਗ ਘੋਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਢਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨਯੋਗ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ:

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਦਲੀਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਲੀਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਹਾਰਣਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਥਾਂ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਣ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ, ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਆਦਿ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਯੋਗ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ:

ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ-

ਕੁਦਰਤੀ/ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ/ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਕੋਲ 11 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ:

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੁੰਗਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਢੋਲਵਾਹਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਹਿਤ ਪਿਆਜ਼, ਮੁੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਚੋਖਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵੀ ਫੁਆਰਾ ਅਤੇ ਡਰਿੱਪ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ:

ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਗਰਾਉਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਚਕਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਇਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸੀ ਰੂੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਸਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ, ਖੁੰਬਾਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਪਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*     *     *     *     *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।

ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)