“ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ...”
(11 ਮਾਰਚ 2025)
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2047 ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਜਚਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵੇਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ 2047 ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਭਾਰਤ ਜਲਦ ਹੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ 2047 ਤਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2027 ਤਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੀਜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਵ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰਤਾ (Purchasing Power Parity) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਹੀ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 35.26 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 27.74 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 14.17 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 11942 ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 119ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸੂਚਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ 1987 ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਉੱਪਰਲੇ-ਮੱਧਿਅਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਨੀਵੀਂ-ਮੱਧਿਅਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। ਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2009 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੀਵੀਂ-ਮੱਧਿਅਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਚਲੰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 14005 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 4516 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 14005 ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ-ਮੱਧਿਅਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1146 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 4515 ਡਾਲਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਵੀਂ-ਮੱਧਿਅਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1145 ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ, ਤਕਰੀਬਨ 61420 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ 2409 ਡਾਲਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੇਠਲੇ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 2013-14 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 147ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਟਾਪੂ ਨੁਮਾ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 141ਵੇਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 139ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਚੋਣਵੇਂ ਕੁਝ ਸੂਚਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ 0.644 ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 0.933 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 134ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਤੋਂ 4.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੀ 13.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਹੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ (Global Hunger Index) ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ (Food Secure) ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2014 ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ 28.2 ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ 101ਵਾਂ ਸੀ ਅਤੇ 2022 ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਵਧ ਕੇ 29.1 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਕੇ 107ਵੇਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 2024 ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ 27.3 ਅਤੇ ਦਰਜਾ 105ਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1000 ਜਨਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 25.8 ਦੀ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 1.7 ਤੋਂ 5.4 ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 41 ਤੋਂ 61 ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ, ਭਾਵ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ, ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ 2047 ਤਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਧਾਰ/ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (