“ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ...”
(1 ਮਈ 2026)

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅਪਰੈਲ 2026 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2027 ਤਕ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2031 ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 2047 ਤਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ਅਤੇ 2020 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼, ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਡ, 2019, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਕੋਡ, 2020, ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕੋਡ, 2020 ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੋਡ, 2020 ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹਨ।

ਹਰ ਸਾਲ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਈ 1 ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 1886 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਹਿਜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ 1593 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਬਰਟ ਓਵਿਨ ਨੇ 1810 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1817 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤਾ। ਰੌਬਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ। ਉੱਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮੇਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ 1884 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਈ 1, 1886 ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ 1917 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ। 1919 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 1942 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।

ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲਘੂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਅਤੇ ਪਤਲੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮੇ ਘੋਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੂਲਨ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਖੇਤਰ, ਮੈਨੇਸਰ (ਹਰਿਆਣਾ), ਨੌਇਡਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਲਖ਼ ਕਲਾਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਅਧੀਨ ਲੇਬਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ/ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਧਦੀ ਆਮ/ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)