“ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ...”
(1 ਜੁਲਾਈ 2026)

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਗ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣੇ, ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਕੈਗ ਦੀ 2023-24 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ 2019-20 ਵਿੱਚ 14,285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 28,215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 3.79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ 2023-24 ਵਿੱਚ 33,115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 4.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (FRBM) ਐਕਟ, 2003 ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 44.27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ 3.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 23,198 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 30,465 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 2.89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 3.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਪਰ ਕੈਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਰਚੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 89,192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਾ 1,17,407 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਨ। ਕੈਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ 13.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 18,770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਇਹ ਰਕਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਲੁਭਾਉ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਉਸਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੋ ਸੜਕਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਸਿਰਫ 3.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਲਗਭਗ 4,743 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਵੱਡੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚੇ ਦਾ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਚਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੈਗ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 2023-24 ਵਿੱਚ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ। ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉੱਚ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 2025-26 ਲਈ ਔਸਤ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲਗਭਗ 3.14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਕੈਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ, ਭਾਵ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਗਮਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਗ ਨੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 4,093 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਾਰਚ 2026 ਤਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ 2011-12 ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ, 1,33 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਚ 2027 ਤਕ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 1,42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਲੋੜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਬਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2024-25 ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਧਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ, ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ, ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)